हाम्रो देशमा वि.सं.२०४१ सालदेखि संयुक्त लगानीमा वाणिज्य बैंकहरु खुल्न थालेपछि आर्थिक गतिविधिहरु छिटो छिटो हुन गइ खास गरी आर्थिक वर्ष २०४८।०४९ देखि थप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुल्न थाले यता बैंकिङ्ग क्षेत्रको लगानीमा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। यसरी २०६४ असार मसान्तसम्म २३ वटा बैंकहरु सिमित बैंकिङ्ग कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त गरेका ७३ वटा (ग वर्ग) फाइनान्स कम्पनीहरु, घ वर्गका १२ वटा माइक्रो क्रेडिट विकास विकास बैंक र १९ वटा सहकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिइ कार्य संचालन गरि रहेका देखिन्छन्। त्यस बाहेक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघु कर्जा कारोवार मात्र गर्ने गरी अनुमति प्राप्त ४७ वटा गैर-सरकारी संस्थाहरु विभिन्न स्थानमा संचालन भइरहेका छन्। हालैका वर्षहरुमा देशमा द्वन्द्धको परिणाम स्वरुप उत्पादशील क्रियाकलापमा शिथिलता आएको र पूँजी पलायनको प्रक्रिया शुरु भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा बढ्न थालेको छ। नेपालमा विगतमा केही वर्षदेखि निष्कृय कर्जा द्रुत गतिले बढदै गएर कुल कर्जाको करिब २५ प्रतिशत पुगिसकेको अवगत हुन आउँछ। निष्कृय भएकोले बैकिङ्ग जगतमा यस्तो निष्कृय कर्जाको अंश १० प्रतिशत नाघ्यो भने बैंक/वित्तीय संस्थाको तरल सम्पत्ति, आम्दानी, मुनाफा, सरकारको कर राजश्व इत्यादिमा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले निष्कृय कर्जालाई बैंक वित्तीय संस्थाको साथै देशको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार हाम्रो देशको बैकिङ्ग क्षेत्र निस्कृय कर्जा अहिले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब ७ प्रतिशत पुगिसकेको मात्र नभई कहाली लाग्दो किसमिले बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको मर्मअनुसार सबै निस्कृय कर्जा खराब कर्जा होइनन् न त सबै खराब कर्जा डुबेका कर्जा हुन्। आ-आफ्नो लेखा नीति अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले खाताबाट हटाएको कर्जाहरु पनि उठाउने प्रयास छोड्नु हुँदैन र यथार्थमा छोडेका पनि हुँदैनन्। तथापि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई त्यस्तो निस्कृय कर्जा असुल उपर गर्न गार्हो हुन्छ। निस्कृय कर्जा बढ्दै जाने गम्भिर समस्यालाई शीघ्र सुधारका उपाय अवलम्बवन गरी न्यूनीकरण नगरिएमा देशको वित्तीय स्थिति क्षीण हुँदै गइ अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन जाने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरिटो ढङ्गबाट शुरु कारवाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनु पर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५८ र सो अन्तर्गत बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी २०६० साल साउन १ गतेदेखि ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरेको हो। मूलत: नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरुको छिटो छिरिटो कारवाही तथा किनारा गरी वित्तीय क्षेत्रको निस्कृय कर्जा असुल उपर गराउने उद्देश्यले यो न्यायाधिकरण काठमाडौंमा कार्यरत रही आएको छ।

न्यायाधिकरणको स्थापनाबाट देशको वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा देहाय बमोजिम सकारात्मक प्रभाव पर्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरुको कारवाहीमा देखा परेका समस्याहरुको छिटो तथा सरल रुपमा समाधान हुने,

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जाको प्रतिशतमा कमी आउने,

(ग) ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरुको कार्यविधि छिटो छिरटो आउने,

(घ) वित्तीय क्षेत्रको कर्जा-प्रशासन चुस्त हुँदै जाने भइ वित्तीय क्षेत्रको दक्षता अझ अभिवृद्धि हुने फलस्वरुप सरकारी राजश्वमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अझ उल्लेखनीय हुने।

तसर्थ, यस न्यायाधिकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) वा सोभन्दा बढी साँवा रकम असुल हुन बाँकी भएको मात्र उजूरी निवेदन दर्ता हुन सक्दछ। अन्यथा साँवा रकम पाँच लाख भन्दा कम भएको ऋण असुल गर्न यो ऐनको व्यवस्था लागू हुने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुल हुन नसकेमा कर्जा असुलीको लागि तोकिएको भाखा नाघेको मितिले ४ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गराई सक्नु पर्ने प्रावधान छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को व्यवस्था लागू हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु:-

देहायका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाको लागि यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ:-

(क) कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ बमोजिम स्थापना भएका कृषि विकास बैंक,

(ख) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम स्थापना भएका वाणिज्य बैंक,

(ग) नेपाल औद्योगिक विकास ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापना भएका औद्योगिक विकास निगम,

(घ) नेपाल राष्ट्र बैंकले समय-समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरु।